शिवगंज-राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने सरकारी स्कूलों के जर्जर भवन एवं मरम्मत योग्य भवनों और कक्षाओं की मरम्मत में धीमी गति पर राज्य के मुख्यमंत्री,शिक्षामंत्री,प्रमुख शासन सचिव,निदेशक मा.शि. बीकानेर,आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक समसा,जयपुर को व्यक्तिश:ज्ञापन देकर एक मुश्त बजट देकर भवन निर्माण एवं मरम्मत करके बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिये जाने की माँग की है। संघ(प्रगतिशील) के प्रदेश मुख्य महामंत्री धर्मेन्द्र गहलोत ने बताया है कि उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को बच्चों की सुरक्षा पर सख्त,असुरक्षित और जर्जर स्कूलों पर रोक के दिए संकेत साथ ही सुरक्षा नही तो 1 जुलाई से कर दो स्कूल बंद कर देने के संकेत के बाद भी विभाग की और से प्रतिक्रया नही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को गम्भीर विषय बताते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जो भवन सुरक्षित नहीं है। उन्हें 1 जुलाई 2026 से नहीं चलने दिया जाये। इसके अलावा कोर्ट ने प्री-प्राईमरी के बच्चों की कक्षाएं भूतल पर ही चलनी चाहिए। छोटे बच्चों को बेसमेन्ट में किसी भी स्थिति में नहीं बैठाया जाये। हाईकोर्ट की निर्माण एवं मरम्मत को लेकर सख्ती पर राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) ने भी हामी भर छात्र हित में सरकार को आगे आकर बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
