शिवगंज(ओमप्रकाश परिहार)।अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ नेबोर्ड,निगम,राजकीय उपक्रम,स्वायतशासी संस्थाओं तथा विश्वविधालयों में कार्यरत कर्मचारी की पुरानी पेन्शन को समाप्त कर पुनः एन पी एस थोपने के 9 अक्टूबर 2025 के आदेश में राज्य सरकार द्वारा पुनः संशोधन करने के आदेश जारी होना महासंघ एवं राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) की जीत बताया है। साथ ही महासंघ ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए 9 अक्टूबर 2025 के आदेश को पूर्णतया प्रत्याहारित किए जाने की मांग की है। महासंघ जिलाध्यक्ष एवं शिक्षक नेता धर्मेन्द्र गहलोत ने बताया है कि राज्य सरकार ने निगम,बोर्ड,राजकीय उपकर्मो तथा विश्व विद्यालयों में चल रही पुरानी पेन्शन व्यवस्था को 9 अक्टूबर 2025 के आदेश द्वारा समाप्त करके एनपीएस थोपने के आदेश पर महासंघ ने तीखे तेवर दिखाते हुए राज्य भर में जिला मुख्यालय सहित उपशाखा मुख्यालय पर महासंघ ने धरना प्रदर्शन रैली निकालकर विरोध स्वरूप प्रदर्शन किया था। साथ ही संघर्ष चेतना यात्रा आधे से अधिक जिलों में संघर्ष चेतना यात्रा ने राज्यभर में कर्मचारियों में जनजागरण अभियान के तहत् कर्मचारियों में जोश भरने का कार्य उसी का परिणाम है कि आाज बोर्ड,निगम सहित अनेक राजकीय उपक्रम में मिल रही ओपीएस सुविधा बन्द करके एनपीएस करने जैसा घातक निर्णय के विरोध में महासंघ के 45 दिन के संघर्ष के बाद एक बार पुनः पुरानी पेन्शन योजना लागू किये जाने का आदेश संघर्ष की जीत बताया है। महासंघ का 11 सूत्री माँग पत्र व 9 अक्टूबर 2025 के आदेश को प्रत्याहारित नहीं किया जाता है। तब तक महासंघ आन्दोलन और तेज करेगा। उसी आधार पर महासंघ 14 दिसम्बर 2025 में कर्मचारियों का राजधानी जयपुर में सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है।
